चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार लगातार कड़े फैसले रही है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिए हैं, जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं. इन देशों की कोई फर्म सुरक्षा मंजूरी और एक विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही निविदाएं भर सकेंगी. 23 जुलाई को जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 को संशोधित किया है, ताकि उन देशों के बोलीदाताओं पर नियंत्रण लगाया जा सके, जिनकी सीमा भारत से लगती है. देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.