मुंबई: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहरी संपत्तियों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था। लेकिन, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने आज बैठक में फैसला लिया है कि संपत्ति पर लगने वाले करों को अभी बढ़ाया नहीं जाएगा। ये फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कैबिनेट बैठक में लिया और यह बैठक मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई। दूसरी तरफ किसानों को बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है।
कैबिनेट ने लिए 20 महत्वपूर्ण निर्णय:-
-शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली मुंबई वासियों की संपत्तियों पर अभी कोई नया टैक्स आरोपित नहीं किया गया है।
-स्किल विकास विभाग के तहत राज्य में नमो महारोजगार मेला भी आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इससे कैबिनेट का मानना है कि करीब 2 लाख रोजगार और स्व-रोजगार उत्पन्न होंगे।
-मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत 65 वर्ष से ऊपर वालों के लिए इससे फायदा पहुंचाने का मकसद है।
-शहरी विकास विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे 'नागारुथन महाभियान' में भी संशोधन कर सभी निगमों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।
-वन विभाग के तहत उन किसानों की इनकम बढ़ाने का फैसला लिया गया, जो बांस की खेती करते हैं।
-'मधाचे गाव स्कीम' संशोधित कर राज्य भर में लागू करने का निर्णय किया क्योंकि इससे शहद इंडस्ट्री फले फूलेगी।
-पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए जुआनार तालुका में लेपर्ड सफारी शुरू करने का फैसला लिया।
-ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकासशील समुदाय को मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया गया है। इसमें बंजारा, लमान, आदि जनजाति शामिल हैं।
-सामान्य प्रशासनिक विभाग के तहत शिरडी एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही गई है और इसके भीतर एक नई बिल्डिंग को बनाया जाएगा।
-'स्वर्गीय बाल ठाकरे सिंचाई सांगोला परियोजना' को संशोधित करके अनुमति दे दी गई है। -गैर-कृषि सहकारी और क्रेडिट यूनियन को मजबूती देते हुए वित्तीय सहायता देने की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी।
-कैबिनेट ने कॉनधाने स्मॉल प्रोजेक्ट के निर्माण में लगने वाली अतिरिक्त कीमत के लिए भी सहमति दी।
-कैबिनेट ने फैसला लिया और कहा कि 'तिवासे लघु सिंचाई' योजना को बहाल किया जाएगा।
-तखत सचखंड श्री हजुर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा एक्ट नांदेड़ के गुरुद्वारा लाई गई।
-महाराष्ट्र सेवा आयोग कमिशन ने जनसंपर्क अधिकारी की भी नियुक्ति की, जो प्रशासन से जुड़ी तस्वीरों पर नजर रखें और उनपर काम करें।
-दूसरी ओर कृषि विभाग में कार्यरत्त टीचरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
-सिंधुदुर्ग जिला में लोगों के काम के लिए नए बोर्ड ऑफिस का गठन करने पर भी सहमति दी है।
-पशुपालन विभाग के अनुसार, गौ सेवा कमिशन के लिए संयुक्त कमिश्नर पशुपालन विभाग का सृजन करने का प्लान जारी किया गया।
-आवास विभाग के मद्देनजर केंद्रीय की साल्टपैन भूमि मुंबई को धारावी में रहने वालों के लिए पुर्नवास का कार्यक्रम चलाया जाएगा।
-इनके अलावा रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों के भी संशोधित भत्ते लागू करने का फैसला लिया।