नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार से जाति सर्वेक्षण डेटा का विवरण सार्वजनिक करने को कहा है ताकि पीड़ित लोग निष्कर्षों को चुनौती दे सकें। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने जाति सर्वेक्षण और इस तरह की कवायद करने के बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, "अंतरिम राहत का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उनके (सरकार के) पक्ष में उच्च न्यायालय का आदेश है। अब जब डेटा सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है, तो दो-तीन पहलू बचे हैं। यह उच्च न्यायालय के फैसले और इस तरह के अभ्यास की वैधता को लेकर पहला कानूनी मुद्दा है।“
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि चूंकि सर्वेक्षण डेटा सामने आ गया है, अधिकारियों ने इसे अंतरिम रूप से लागू करना शुरू कर दिया है और एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए मौजूदा 50 प्रतिशत से कुल 75 प्रतिशत आरक्षण बढ़ा दिया है।
पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने रामचंद्रन से कहा, ''जहां तक आरक्षण बढ़ाने की बात है, आपको इसे पटना हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती देनी होगी,'' जिन्होंने कहा कि इसे पहले ही हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है। रामचंद्रन ने कहा कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, और चूंकि राज्य सरकार डेटा पर काम कर रही है, इसलिए मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ताकि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत के लिए बहस कर सकें।
पीठ ने कहा, "कैसी अंतरिम राहत? उनके (बिहार सरकार के) पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला है।" बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि ब्रेक-अप सहित डेटा को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है और कोई भी इसे निर्दिष्ट वेबसाइट पर देख सकता है।
बिहार सरकार के आंकड़ों से पता चला कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की आबादी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक थी, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36 प्रतिशत) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग था, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13 प्रतिशत था।
सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि यादव, ओबीसी समूह, जिससे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित हैं, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जाति है, जो कुल का 14.27 प्रतिशत है। राज्य की कुल आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 19.65 प्रतिशत है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 22 लाख (1.68 प्रतिशत) लोग भी रहते हैं।
शीर्ष अदालत ने 7 अगस्त, 2023 को जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।