नई दिल्ली: एक गैर सरकारी संगठन के एक नए अध्ययन के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश शीर्ष तीन राज्य हैं जहां 2016 और 2022 के बीच सबसे अधिक बच्चों की तस्करी की गई है, जबकि दिल्ली में पूर्व से लेकर पोस्ट-कोविड समय तक 68 प्रतिशत की चिंताजनक वृद्धि देखी गई है।
इन आँकड़ों का खुलासा भारत में बाल तस्करी: स्थितिजन्य डेटा विश्लेषण से अंतर्दृष्टि और तकनीक-संचालित हस्तक्षेप रणनीतियों की आवश्यकता नामक एक व्यापक रिपोर्ट में किया गया है, जिसे गेम्स24x7 और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन (केएससीएफ) द्वारा संयुक्त रूप से संकलित किया गया है।
व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर 30 जुलाई को जारी की गई रिपोर्ट में देश में बाल तस्करी संकट की परेशान करने वाली तस्वीर पेश की गई है। रिपोर्ट से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश शीर्ष तीन राज्य हैं जहां 2016 और 2022 के बीच सबसे अधिक बच्चों की तस्करी हुई है।
विशेष रूप से, दिल्ली में कोविड से पहले से लेकर पोस्ट-कोविड समय तक बाल तस्करी के मामलों में 68 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। बाल तस्करी में शीर्ष जिले में, जयपुर शहर देश में हॉटस्पॉट के रूप में उभरा, जबकि सूची में अन्य चार शीर्ष स्थान राष्ट्रीय राजधानी में पाए गए।
गेम्स24x7 की डेटा साइंस टीम द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा 2016 से 2022 तक 21 राज्यों के 262 जिलों में बाल तस्करी के मामलों में केएससीएफ और उसके सहयोगियों के हस्तक्षेप से लिया गया है, जो बाल तस्करी में मौजूदा रुझानों और पैटर्न का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान, 18 वर्ष से कम उम्र के 13,549 बच्चों को बचाया गया, जो कुछ विश्लेषणों का सैंपल साइज भी हैं।
रिपोर्ट से पता चला कि बचाए गए 80 प्रतिशत बच्चे 13 से 18 वर्ष की आयु के थे, जबकि 13 प्रतिशत नौ से 12 वर्ष की आयु के थे, और 2 प्रतिशत से अधिक नौ वर्ष से भी कम उम्र के थे। इससे संकेत मिला कि बाल तस्करी विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करती है, जिससे यह एक व्यापक मुद्दा बन गया है।
रिपोर्ट उन उद्योगों पर भी प्रकाश डालती है जहां बाल श्रम बड़े पैमाने पर होता है। होटल और ढाबों में सबसे अधिक संख्या में बाल मजदूर (15.6 प्रतिशत) कार्यरत हैं, इसके बाद ऑटोमोबाइल या परिवहन उद्योग (13 प्रतिशत), और कपड़ा उद्योग (11.18 प्रतिशत) हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच और आठ साल की उम्र के बच्चे कॉस्मेटिक उद्योग में लगे पाए गए।
जबकि रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में बाल तस्करी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, उत्तर प्रदेश घटनाओं में आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ सामने आया। प्री-कोविड चरण (2016-2019) में रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या 267 थी, लेकिन पोस्ट-कोविड चरण (2021-2022) में तेजी से बढ़कर 1214 हो गई। इसी तरह, कर्नाटक में 18 गुना वृद्धि देखी गई, 6 से बढ़कर 110 घटनाएं दर्ज की गईं।
इन चिंताजनक आंकड़ों के बावजूद, रिपोर्ट में पिछले दशक में सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सक्रिय रुख के सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। बार-बार हस्तक्षेप और जागरूकता अभियानों से रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है और तस्करी किए गए बच्चों की संख्या में कमी आई है। हालाँकि, रिपोर्ट में बाल तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक तस्करी विरोधी कानून की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।