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पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल संग पीएम मोदी ने की बैठक, रतन टाटा नवनियुक्त न्यासियों में शामिल

By मनाली रस्तोगी | Published: September 21, 2022 2:25 PM

पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और टीच फॉर इंडिया के सह-संस्थापक आनंद शाह को फंड के सलाहकार बोर्ड में नामित किया गया है।

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ठळक मुद्देप्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्रस्टियों का पीएम केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने के लिए स्वागत किया।निर्मला सीतारमण और अमित शाह अन्य ट्रस्टी हैं।पीएम केयर्स फंड को 2020 में फैली कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत उपायों के हिस्से के रूप में बनाया गया था।

नई दिल्ली: उद्योगपति और टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा सहित प्रतिष्ठित हस्तियों को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। सरकार ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने के एक दिन बाद की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ नव नियुक्त सदस्यों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री ने ट्रस्टियों का पीएम केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने के लिए स्वागत किया।" सीतारमण और शाह अन्य ट्रस्टी हैं। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और टीच फॉर इंडिया के सह-संस्थापक आनंद शाह को फंड के सलाहकार बोर्ड में नामित किया गया है। बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री ने कहा कि नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से पीएम केयर्स फंड के कामकाज को व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा।"

ट्रस्टियों ने महत्वपूर्ण समय के दौरान फंड द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार किया, जिसमें 4,345 बच्चों का समर्थन करने वाली पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है। बयान में कहा गया, "इस बात पर चर्चा की गई कि न केवल राहत सहायता के माध्यम से, बल्कि शमन उपायों और क्षमता निर्माण के माध्यम से भी आपात स्थिति और संकट की स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए पीएम केयर्स का एक बड़ा दृष्टिकोण है।" पीएम केयर्स फंड को 2020 में फैली कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत उपायों के हिस्से के रूप में बनाया गया था। 

प्रधानमंत्री इसकेपदेन अध्यक्ष हैं और सभी योगदान आयकर से पूरी तरह मुक्त हैं। इसकी पहल में पीएम केयर्स पिछले साल 29 मई को उन बच्चों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्होंने 11 मार्च 2020 और 28 फरवरी 2022 के बीच अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावकों, दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को कोविड-19 के प्रकोप में खो दिया था। 

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