भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2014 से लेकर अप्रैल 2018 के बीच देश के 21 सरकारी बैंकों ने 3,16,500 करोड़ रुपये का कर्ज राइट ऑफ कर दिया। वहीं, रिकवरी के नाम पर बैंकों के पास 44,900 करोड़ रुपये आए। कांग्रेस राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर भारी कर्ज लेकर न चुकाने वाले कारोबारियों को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया है। लेकिन कुछ महीने पहले ही जब विजय माल्या समेत कुछ कारोबारियों के कर्ज को बैंकों द्वारा Write Off की खबर आयी थी तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में सफायी देते हुए कहा था कि इसका मतलब कर्जमाफी नहीं बल्कि ये पैसा वसूला जाएगा। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़े बतात हैं कि सरकारी बैंकों ने जो कर्ज Write Off किया था उसका मामूली हिस्सा ही रिकवर (वापसी) हो सका।