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अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी विवाद को 'देश के लोकतंत्र के लिए खतरा' करार दिया, कहा- 'केंद्र की धार्मिक राजनीति को समझे देश की जनता' - Hindi News | Ashok Gehlot termed the Gyanvapi controversy as a threat to the country's democracy, said- 'People of the country should understand the religious politics of the center' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी विवाद को 'देश के लोकतंत्र के लिए खतरा' करार दिया, कहा- 'केंद्र की धार्मिक राजनीति को समझे देश की जनता'

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के लिए भाजपानीत केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले दल लोकतंत्र के लिए भयानक खतरा पैदा कर रहे हैं। ...

कश्मीरी पंडितों को लेकर सीएम केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, पूछा- कश्मीरी पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं है? - Hindi News | Why are Kashmiri Pandits still not safe asks Dehi CM Arvind Kejriwal | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कश्मीरी पंडितों को लेकर सीएम केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, पूछा- कश्मीरी पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं है?

सोमवार को उन्होंने इस मामले कहा कि कुछ दिन पहले एक कश्मीरी पंडित की उनके ऑफिस में हत्या कर दी गई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बारे में सोचा था। देश चिंतित है। कश्मीरी पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं हैं? ...

पी चिदंबरम ने कहा, 'प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं होना चाहिए बदलाव, अगर हुआ तो परिणाम हो सकते हैं घातक' - Hindi News | Giving a warning to the Center, P Chidambaram said, 'Place of Worship Act should not be changed, if it happens, the consequences can be fatal' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पी चिदंबरम ने कहा, 'प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं होना चाहिए बदलाव, अगर हुआ तो परिणाम हो सकते हैं घातक'

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे पर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस विषय में स्पष्ट मत है कि अयोध्या विवाद को छोड़कर देश के अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 समान रूप से लागू होता है और ...

सीजेआई ने जिला अदालतों में खाली पड़े 22 फीसदी पदों को तत्काल भरने पर दिया जोर, कहा- नींव मजबूत होना जरूरी - Hindi News | 22-percent posts-in-district-judiciary-still-lying-vacant-cji-nv-ramana | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सीजेआई ने जिला अदालतों में खाली पड़े 22 फीसदी पदों को तत्काल भरने पर दिया जोर, कहा- नींव मजबूत होना जरूरी

सीजेआई ने कहा कि देशभर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति संतोषजनक नहीं है, अदालतें किराए के आवास से संचालित होती हैं और दयनीय परिस्थितियों में हैं। उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका, न्यायपालिका की नींव है और नींव मजबूत होने पर ही पूरी व्यवस्था फल- ...

सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार किया, सरकार की हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ सुनवाई को तैयार - Hindi News | lic-ipo-supreme-court modi government | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार किया, सरकार की हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ सुनवाई को तैयार

शीर्ष अदालत एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ याचिकाओं और सरकार के शेयरों को कमजोर करने की चुनौती पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं का विरोध किया है।  ...

हेमंत सोरेन ने कहा, "केंद्र को उसी तरह से जवाब देंगे, जैसे यूक्रेन रूसी हमले का जवाब दे रहा है" लेकिन क्यों, जानिए यहां - Hindi News | Hemant Soren said, "will respond to the center in the same way as Ukraine is responding to Russian attack" but know why, here | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हेमंत सोरेन ने कहा, "केंद्र को उसी तरह से जवाब देंगे, जैसे यूक्रेन रूसी हमले का जवाब दे रहा है" लेकिन क्यों, जानिए यहां

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा जिस तरह से रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए युद्ध कर रहा है, ठीक उसी तरह केंद्र सरकार भी रूस की तरह केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों पर हमले करवा रही है। ...

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'पीएम मोदी सुशासन की संस्था हैं' - Hindi News | Mukhtar Abbas Naqvi said, 'PM Modi is an institution of good governance' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'पीएम मोदी सुशासन की संस्था हैं'

केंद्रीय मंत्री नकवी ने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लगन, परिश्रम और बिना तुष्टिकरण के बल पर मोदी को कोसने वाली ब्रिगेड की राजनीतिक असहिष्णुता और भय को हराने का काम किया है। ...

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई, समीक्षा होने तक नहीं दर्ज होगा नया मामला - Hindi News | sedition law paused supreme court centre reexamine | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई, समीक्षा होने तक नहीं दर्ज होगा नया मामला

केंद्र सरकार को राजद्रोह कानून की समीक्षा और उस पर पुरर्विचार करने का समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून के तहत पहले से ही केस का सामना कर रहे लोग जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ...