नई दिल्ली: देश में त्योहारी सीजन के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। इस इजाफे से अब कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। डिफेंस सर्विसेस में कार्यरत लोगों के लिए भी यह लागू होगा।
जुलाई-2022 से जोड़कर आएंगे पैसे
डीए में वृद्धि 1 जुलाई-2022 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को उनके नवीनतम वेतन के साथ पिछले महीनों के बकाया का भुगतान भी किया जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते में संशोधन करती है लेकिन आमतौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है।
इससे पहले मार्च में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) को तीन प्रतिशत बढ़कर 31 प्रतिशत से 34 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 38 फीसदी हो गया है।
डीए बढ़ने से कितनी बढ़ेगी सैलरी
ऐसे कर्मचारी जिन्हें 7वें वेतन आयोग के आधार पर बेसिक सैलरी 18,000 मिलती है, उनमें इस वृद्धि के बाद उनके डीए में और 720 रुपये बढ़ जाएंगे। वहीं, अगर बेसिक सैलरी 25 हजार है तो डीएम में और 1000 रुपये जुड़ जाएंगे। इसी तरह, जिन्हें 50,000 हजार रुपये मूल वेतन मिल रहा था, उन्हें अब 2,000 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा। वहीं, 1,00,000 के मूल वेतन वाले लोगों को 4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद कुल वेतन में 4,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ता और राहत में तीन प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता और राहत बढ़कर 31 प्रतिशत हो गई थी।
बता दें कि 31 दिसंबर 2019 तक सातवें वेतन आयोग के आधार पर सभी कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था और उसके बाद डेढ़ साल तक कोविड की वजह से इसमें कोई वृद्धि या संशोधन नहीं हो सका था। .
बाद में जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी, फिर अक्टूबर 2021 में 3 फीसदी बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2022 में भी इसमें वृद्धि कर 34 प्रतिशत कर दिया गया था।