Eklavya Model Residential School: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन साल में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी। देशभर में आदिवासी छात्रों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने के लिए ईएमआरएस योजना 1997-98 में शुरू हुई थी।
जनजातीय मामलों के मंत्री मुंडा ने एक संवाददाता सम्मेलन में पिछले नौ साल के अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश में ऐसे विद्यालयों की संख्या 2013-14 में 119 थी, जो नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 2023-24 में 401 पर पहुंच गयी है।
इन स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या 2023-14 में 34,365 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1,13,275 हो गई है। सरकार ने 2019 में तैयार एक नयी योजना के हिस्से के तौर पर 2011 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था। मुंडा ने कहा, ‘‘मंत्रालय वर्ष 2025-26 तक देश भर में 740 चिह्नित प्रखंडों में ईएमआरएस की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
अगले तीन साल में, लगभग 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इन विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक कुल 693 विद्यालयों को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे 175 विद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं।