सरकार के द्वारा स्थायी राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाया जा सकता है, जो किसानों की समस्याओं और उनके समाधान को लगातार सरकार तक पहुंचाता रहे। सरकार के द्वारा अनुबंध खेती के नियम में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए बदलाव किया जा सकता है। ...
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीत सत्र में मोदी सरकार कृषि कानून वापसी, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित बिल समेत कई अन्य अहम विधेयकों को पेश करेगी। इस सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। ...
साल 2018 में जस्टिस श्रीकृष्ण कमेटी ने इस संबंध में जो रपट तैयार की थी, उसमें सरकार की इस निरंकुशता पर न्यायालय के अंकुश का प्रावधान था। लेकिन इस विधेयक में सरकार के अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका निभाएंगे। ...
रविवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पीएम मोदी को खुला खत लिखा गया है, जिसमें किसान संगठन ने सरकार से यह स्पष्ट कह दिया कि जब तक उनकी छह मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ...
रविवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चेतावनी दी कि अगर सीएए और एनआरसी को खत्म नहीं किया गया, तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरेंगे और इसे शाहीन बाग में बदल देंगे। ...
किसान नेता पहले घोषित एजेंडे पर अडिग हैं कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी समर्थन नहीं मिल जाता है और कृषि कानूनों को संसद में संवैधानिक तरीके से निरस्त नहीं किया जाता है। ...
इस बैठक में किसान आंदोलन की आगे की रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत पीएम के ऐलान के बाद यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन तत्काल रूप से बंद नहीं किया जाएगा। ...
