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कांग्रेस की मांग, मृतक किसानों के लिए संसद में शोक प्रस्ताव लाए सरकार, 700 से अधिक किसानों की हो चुकी है मौत - Hindi News | farmers protests deaths condolence resolution parliament congress government | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कांग्रेस की मांग, मृतक किसानों के लिए संसद में शोक प्रस्ताव लाए सरकार, 700 से अधिक किसानों की हो चुकी है मौत

अभी तक न तो प्रधानमंत्री और न ही उनके किसी मंत्री ने अभी तक किसानों के मौत का जिक्र तक नहीं किया है और न ही कोई संवेदना व्यक्त की है. बजट सत्र के दौरान सदन में शोक प्रस्ताव लाने की पेशकश पर भी विचार करने से इनकार कर दिया था। ...

किसानों ने संसद तक मार्च टाला, सोमवार को पेश होगा कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक - Hindi News | farmers-defer-march-to-parliament-bill-to-scrap-farm-laws-will-be-tabled on monday | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :किसानों ने संसद तक मार्च टाला, सोमवार को पेश होगा कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक

केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला लिया गया. इससे पहले दिन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की थी. ...

महाराष्ट्र: नवाब मलिक का आरोप- अनिल देशमुख की तरह मुझे भी फंसाने की कोशिश, अमित शाह से करूंगा शिकायत - Hindi News | maharashtra nawab malik ncb amit shah | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :महाराष्ट्र: नवाब मलिक का आरोप- अनिल देशमुख की तरह मुझे भी फंसाने की कोशिश, अमित शाह से करूंगा शिकायत

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें अनिल देशमुख की तरह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई उनकी जांच कर रही है। ...

संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी समेत पेश होंगे ये अहम बिल - Hindi News | Parliament Winter Session will see Bills on Farm Acts repeal, CBI, ED Directors' tenure, Crypto, IBC and more | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी समेत पेश होंगे ये अहम बिल

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीत सत्र में मोदी सरकार कृषि कानून वापसी, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित बिल समेत कई अन्य अहम विधेयकों को पेश करेगी। इस सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। ...

किसान आंदोलन: कृषि कानून वापसी के बाद अब कौन-कौनसी हैं किसानों की छह माँगें? - Hindi News | Kisan Andolan here are the six demands of SKM to PM Modi | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :किसान आंदोलन: कृषि कानून वापसी के बाद अब कौन-कौनसी हैं किसानों की छह माँगें?

रविवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पीएम मोदी को खुला खत लिखा गया है, जिसमें किसान संगठन ने सरकार से यह स्पष्ट कह दिया कि जब तक उनकी छह मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ...

अगर सीएए-एनआरसी खत्म नहीं किया गया तो यूपी की सड़कों को दिल्ली के शाहीन बाग में बदल देंगे: ओवैसी - Hindi News | asaduddin owaisi turn-up-streets-delhi-shaheen-bagh-if-caa-nrc-not-scrapped | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अगर सीएए-एनआरसी खत्म नहीं किया गया तो यूपी की सड़कों को दिल्ली के शाहीन बाग में बदल देंगे: ओवैसी

रविवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चेतावनी दी कि अगर सीएए और एनआरसी को खत्म नहीं किया गया, तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरेंगे और इसे शाहीन बाग में बदल देंगे। ...

केन्द्रीय कैबिनेट कृषि कानून की वापसी पर 24 नवंबर को दे सकती है मंजूरी - Hindi News | Union Cabinet is likely to take up on Wednesday, 24th Nov the withdrawal of the three Farm Laws | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केन्द्रीय कैबिनेट कृषि कानून की वापसी पर 24 नवंबर को दे सकती है मंजूरी

है। केन्द्र सरकार के सूत्र के मुताबिक बुधवार, 24 नवंबर को केन्द्रीय कैबिनेट तीनों कृषि कानून की वापसी पर अपनी मंजूरी दे सकती है। ...

किसान संगठनों की बैठक समाप्त, आधिकारिक तौर पर खत्म होने तक जारी रहेगा तीनों कृषि कानूनों का विरोध - Hindi News | farm laws farmers protests unions meeting | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :किसान संगठनों की बैठक समाप्त, आधिकारिक तौर पर खत्म होने तक जारी रहेगा तीनों कृषि कानूनों का विरोध

किसान नेता पहले घोषित एजेंडे पर अडिग हैं कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी समर्थन नहीं मिल जाता है और कृषि कानूनों को संसद में संवैधानिक तरीके से निरस्त नहीं किया जाता है। ...