नये संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को 917 करोड़ रुपये में दिया गया था। हालांकि उसमें 29 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद परियोजना की कुल लागत 1250 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। ...
शीर्ष अदालत वकील गौरव कुमार बंसल और अन्य लोगों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें कोविड-19 से मारे गये लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया गया है। ...
सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भुखमरी से होने वाली मौतों पर 2015-2016 की रिपोर्ट पर भरोसा करने के लिए केंद्र की खिंचाई की। सीजेआई ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि देश में एक के अलावा भूख से कोई मौत नहीं हुई है? क्या हम उस बयान पर निर्भर रह ...
कश्मीर प्रेस क्लब के पंजीकरण को प्रशासन द्वारा स्थगित करने के एक दिन बाद शनिवार को नई अंतरिम कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। पत्रकार मोहम्मद सलीम पंडित प्रेस क्लब के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। ...
दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता। ...
सांसदों और अन्य को बीते 31 दिसंबर लिखे एक पत्र में गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों का अनुभव यह कहता है कि आपराधिक कानूनों, विशेषकर आईपीसी, 1860, सीआरपीसी, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की व्यापक समीक्षा करने का समय आ गया है। ...
नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 दिसंबर को 24 घंटे के भीतर अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। जनवरी 2020 में, मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि अधिनियम 10 जनवरी, 2020 से लागू होगा। ...
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि मिशनरिज ऑफ चैरिटी के एफसीआरएस पंजीकरण को बहाल कर दिया गया है. विदेशी चंदा हासिल करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण अनिवार्य होता है। ...
