संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी समेत पेश होंगे ये अहम बिल
By रुस्तम राणा | Published: November 24, 2021 12:22 PM2021-11-24T12:22:42+5:302021-11-24T12:22:42+5:30
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीत सत्र में मोदी सरकार कृषि कानून वापसी, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित बिल समेत कई अन्य अहम विधेयकों को पेश करेगी। इस सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से होगा शुरू।
केन्द्र सरकार के लिए संसद का शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सत्र में सरकार तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश करेगी। साथ ही सरकार के द्वारा क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विधेयक भी पेश होंगे। 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद का शीतकालीन सत्र में कुल 26 विधेयक पेश होंगे। यह 23 दिसंबर तक चल सकता है। शीकालीन सत्र के प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं -
तीन कृषि कानूनों के निरस्त से जुड़ा बिल
सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा। इस कृषि से संबंधित इन तीनों कानूनों को पिछले वर्ष बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और आंदोलन कर रहे किसानों से कहा था कि सरकार इसी सत्र में कानून वापसी से संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेगी।
क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021
क्रिप्टो करेंसी से जुड़े इस बिल में सभी तरह की निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात और आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी के फ्रेमवर्क, निर्माण और उसे जारी करने की बात कही गई है।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
इस विधेयक के तहत प्रवर्तन निदेशाल के डायरेक्टर के पांच वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक, 2021
इस विधेयक के तहत सीबीआई के डायरेक्टर के पांच वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।
इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी सेकेंड अमेंडमेंट बिल, 2021
इस विधेयक के तहत इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 2016 को अधिक मजबूत और कारगर बनाया जाएगा।
हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलरी एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल 2021
इस बिल के जरिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों की सैलरी, सेवा की शर्तें जुड़े 1954 के कानून में परिवर्तन लाया जाएगा।
नैशनल डेंटल कमीशन बिल, 2021
इस बिल के तहत राष्ट्रीय डेंटल आयोग का गठन किया जाएगा और डेंटिस्ट्स एक्ट 1948 को निरस्त किया जाएगा।
उत्प्रवास विधेयक, 2021
यह विधेयक पुराने उत्प्रवास कानून 1983 की जगह लेगा। जिसके द्वारा उत्प्रवास से जुड़े इस कानून को मजबूत, पारदर्शी और व्यापक बनाया जाएगा।
इसके अलावा इस सत्र के दौरान मोदी सरकार के द्वारा मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी औषधि संशोधन विधेयक 2021, विद्युत संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास) विधेयक 2021 एवं अन्य बिल पेश किए जाएंगे।
