अगर दिन में दो बार सफाई न की जाए, तो मेरे स्टडी टेबल और रसोई के सामान पर धूल की एक मोटी परत जम जाती थी, जो न केवल आंखों से दिखाई देती थी, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के एक प्रमुख क्षेत्र में तीसरी मंजिल के फ्लैट में हाथ से भी आसानी से महसूस होती थी। यह 2014 की बात है और, मैं किसी भी मुख्य सड़क के किनारे की इमारत में नहीं रह रहा था।
आज वह स्थिति बहुत बदतर और राष्ट्रीय शर्म की बात हो गई है। लोग अंतहीन पीड़ा झेल रहे हैं लेकिन सरकारें इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रही हैं। भारत सरकार, जो एक छोटे राज्य की सरकार के साथ मिलकर दिल्ली पर शासन करती है, इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर रही है कि यह एक लोकतांत्रिक त्रासदी है।
दिल्ली में भाजपा (सभी सात सांसद उसके हैं) और आम आदमी पार्टी (जिसके मुख्यमंत्री हमेशा खांसते रहते थे) की सरकारों के पास एक-दूसरे से लड़ने के लिए समय है, लेकिन जनता के ज्वलंत मुद्दे को हल करने के लिए एक साथ बैठने का समय नहीं है, यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है।
दोनों पक्षों को कड़े शब्दों में धिक्कारने से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, जो दुःखद है। सबसे अपमानजनक बात यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन, जिसमें विदेशी टीमें शामिल थीं, का मैच भारी धुंध के बीच नई दिल्ली में आयोजित करना पड़ा, जिसकी बहुत आलोचना हुई।
एशियाई पड़ोसी-श्रीलंका और बांग्लादेश-विकासशील देश हैं, लेकिन वहां हवा की गुणवत्ता दिल्ली जैसी नहीं है. साल दर साल हर सर्दी में ऐसी वायु गुणवत्ता के साथ नई दिल्ली दुनिया का सबसे खराब शहर रहा है। पिछले रविवार को एक्यूआई शनिवार के 415 से बढ़कर 454 हो गया।
जैसे-जैसे सर्दियां आती हैं, घातक वायु प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों की सांसें सचमुच रुक-सी जाती हैं। अब एक बच्चा भी जानता है कि धूल के कण (पीएम 2.5) फेफड़ों में भारी संक्रमण का कारण बनते हैं और यह सब लाखों वाहनों के प्रदूषण, पटाखे, निर्माण गतिविधियों, तेजी से घटते वन क्षेत्र, लुप्त होते जल निकाय (कार्बन सिंक) और पराली जलाए जाने जैसे कारकों के चलते होता है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के अलावा, जो बात इंडिया, या भारत के लिए और अधिक अपमानजनक है, वह यह तथ्य है कि राष्ट्रीय राजधानी में कई राजनयिक रहते हैं, जो आश्चर्य जताते हैं कि भारत इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकता? हम चंद्रमा पर उतरने या वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक शक्तिशाली सरकार की नाक के नीचे लाखों लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं।
कुछ साल पहले, जब दिल्ली में ऐसा संकट आया था तो नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय आदि प्रदूषण-रोधी उपकरण स्थापित करने वालों में सबसे आगे थे लेकिन उन लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का क्या जो ऐसे जीवन रक्षक उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं? गोल्फ लिंक, मोती बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या जोर बाग में रहने वाले रईस खर्च उठा सकते हैं लेकिन यह कोई समाधान नहीं है।
वायु प्रदूषण की समस्या 1980 के दशक के अंत में शुरू हुई जब दिल्ली की सड़कों पर डीजल वाहनों, मुख्य रूप से टैक्सियों और ऑटो का बोलबाला था। दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक काफी कम था लेकिन हवा प्रदूषित थी. एक्यूआई जैसा शब्द या प्रदूषण को मापने की मशीनें भी लगभग अनुपस्थित थीं फिर 1998 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त भूरेलाल समिति आई।
यह बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के उपाय सुझाती रही। लगभग 20 साल बाद, समिति की सदस्य पर्यावरणविद् सुनीता नारायण को सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों को दिखाने के लिए वायु गुणवत्ता मापने का एक उपकरण सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ा कि शीर्ष अदालत के संरक्षित, वातानुकूलित कमरों के भीतर हवा बेहद प्रदूषित थी।
दिल्ली सरकार ने सम-विषम नंबर प्लेट वाली कारों को वैकल्पिक दिनों में सड़कों पर चलने की अनुमति देने का फॉर्मूला आजमाया था कुछ वर्ष पूर्व इसने कुछ समाधान प्रदान किया लेकिन चतुर भारतीयों और अमीर दिल्लीवासियों ने सड़कों पर चलने के लिए दो अलग-अलग कारों (दोस्तों और रिश्तेदारों से बदली हुई) का उपयोग करके इसे लगभग हरा दिया। डॉक्टरों, स्कूली बच्चों, एकल महिला और सरकारी अधिकारियों आदि को दी छूट ने एक प्रशंसित योजना की प्रभावशीलता को कमजोर किया।अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है तो इसे इसी महीने फिर से लागू कर दिया जाएगा लेकिन क्या इससे राष्ट्रीय राजधानी के खांसते बूढ़ों और बच्चों को आराम मिलेगा? शायद नहीं!
दिल्ली और एनसीआर को पर्यावरणीय चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है जो खराब शासन से उत्पन्न हुई हैं: यमुना प्रदूषित ही है; कूड़े की सफाई एक समस्या बनी हुई है; वाहनों का धुआं बढ़ रहा है, दोषपूर्ण शहरी नियोजन के परिणामस्वरूप शहरी बाढ़ आती है और अरावली पर्वत श्रृंखला सुरक्षित नहीं है।
जब तक आम आदमी पार्टी और भाजपा द्वारा बहुत सख्त उपाय लागू नहीं किए जाते, दिल्ली में निर्दोष भारतीयों की धीरे-धीरे मौतें और भारत की विश्व भर में बदनामी जारी रहेगी। अकेले 2020 में, कथित तौर पर वायु प्रदूषण से 54,000 लोगों की मौत हुई। क्या यह राजनेताओं को चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है?