तीन नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार यानी 20 जनवरी देर रात तक 10वें दौर की बैठक चली। बैठक में सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया लेकिन किसान नेता कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे। हालांकि बाद में बैठक में सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों के सामने इन कानूनों को एक से डेढ़ साल तक निलंबित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा।