भारतीय संसद का मॉनसून सत्र 2018 18 जुलाई से प्रारम्भ होकर 10 अगस्त तक चलेगा। सदन के के कुल 24 दिनों के इस सत्र में कुल 18 दिन सदन की बैठक होगी। सदन के इस सत्र में कुल 48 मामले पेश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार इस दौरान 46 विधेयक और दो वित्तीय विधेयक पेश करेगी। इस सत्र में तीन तलाक़, मेडिकल एजुकेशन बिल और ट्रांसजेंडर बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं। Read More
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 15वीं लोकसभा में जहां 57.17 प्रतिशत मामलों पर मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त हुए, वहीं 17वीं लोकसभा में 98 प्रतिशत से अधिक मामलों में उत्तर मिले। ...
परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस विधेयक में बंदरगाह क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बनाने और उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्ता देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बंदरगाह क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते ह ...
वर्ष 1998 और वर्ष 2008 के बीच कृषि विकास और ग्रामीण रुपांतरण केंद्र (एडीआरटीसी) के प्रमुख रहे देशपांडे ने कहा, ‘‘यह मान लेना पूरी तरह से गलत होगा कि खरीदार केवल कॉर्पोरेट सेक्टर होंगे और कोई अन्य नहीं होगा।’’ ...
अध्यादेश को क़ानून बनाने के लिया सदन में जो प्रक्रिया अपनायी गयी उसके तहत ना तो ये विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए और न ही मत विभाजन के ज़रिये। विपक्ष ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि असंवैधानिक तरीके से कथित पारित हुए विधेयकों पर वे अपने हस्ताक्षर कर स्वीक ...
कई विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच दो दिन में सदन में कुल 15 विधेयकों को पारित किया गया। नायडू ने इन घटनाक्रमों की ओर इंगित करते हुए कहा, ‘‘यद्यपि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कुछ सदस्यों को निलंबित किया गया तथा सदन के एक वर्ग के बहिष्कार के बीच विधेय ...
कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की। संसद में 8 सांसदों की स्थिति पर राष्ट्रपति से मिले। कई मुद्दों पर बात की। ...
विपक्षी सांसदों ने हाल ही में पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। अकाली दल ने लुधियाना के सवादी कलां गांव से होते हुए कृषि बिलों के विरोध में और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। ...
संसद ने बुधवार को तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। ...
