बता दिया जाय कि यह टीमलीज सर्विसेज की एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें 17 क्षेत्रों और नौ शहरों में 2,63,000 से अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान को ध्यान में रखा गया है। ...
ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म एऑन के सर्वे में दावा किया गया है कि इस साल वेतन वृद्धि के लिहाज से पिछले पांच वर्षों में सबसे अच्छा रहने वाला है। अपने कर्मचारियों के वेतन में इस साल कंपनियां 9.9 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। ...
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं। जिसमें सूचकांक 125.7 पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि जनवरी 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में सरकार 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है। ...
संसदीय समितियों द्वारा उनके वेतन में वृद्धि की सिफारिश के बाद भी उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में, इन श्रमिकों का मासिक भुगतान 2009 से सिर्फ 1,000 रुपये है। ...
अगस्त 2019 में संसद में पारित वेतन संहिता द्वारा अनिवार्य न्यूनतम वेतन को लागू करने से देश के 50 करोड़ श्रमिकों में से 40 करोड़ से अधिक के लाभान्वित होने की उम्मीद है. ...
