नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 बीते बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून में बदल गया। ...
आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए स्वास्थय मंत्रालय ने एम्स से सीटें बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन अस्पताल ने इस वर्ष जरूरी सुविधाओं के अभाव की बात कह इस वर्ष आरक्षण लागू नहीं करने में छूट मांगी थी. ...
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि विभिन्न माध्यमों से और कई लोगों के जरिये पत्र मिल है जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकर ...
सेवा विभाग के एक परिपत्र में दिल्ली सरकार के सभी विभागों और अन्य इकाइयों को कोटा के प्रावधान का पालन करने को कहा गया है। सक्षम प्राधिकार (उपराज्यपाल) की ओर से उप सचिव (सेवाएं) बीजू राज द्वारा यह परिपत्र 28 मई को जारी किया गया। ...
सरकार के इस निर्णय से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोनत्ति लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और जम्मू और कश्मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ ...
राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, किन्तु मध्यप्रदेश सरकार ने अभी तक मध्यप्रदेश में आरक्षण व ...
2014 में भाजपा के साथ हाथ मिलने से पहले पासवान कांग्रेस के सहयोगी थे और वह 1989 से जनता दल, कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाली कई सरकारों में रहे है। ...
