वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। Read More
भारत में केवल तीन फीसदी ही शोध-पत्र बमुश्किल प्रकाशित हो पाते हैं. तमाम कोशिशों के बावजूद अब जाकर हमारे महज तीन उच्च शिक्षा संस्थान दुनिया के 200 प्रमुख शिक्षा-संस्थानों में शामिल हुए हैं. ...
ई-वाहनों के फायदे बहुत हैं. इनके इस्तेमाल से प्रदूषण नहीं होता. इलेक्ट्रिक वाहन हमें शोर से भी निजात दिला सकते हैं. इन दिनों इलेक्ट्रिक कारें सरकारी अधिकारियों को दी जा रही हैं व कार्यालयों में इसके चाजिर्ग प्वाइंट बनाए गए हैं. ...
पिछले महीने आयोग ने दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माताओं को ई-वाहन अपनाने के लिए दो सप्ताह के भीतर ठोस कदमों के बारे में बताने को कहा था। कुमार ने कहा, ''भारत का भविष्य ई-वाहन उद्योग में है। ...
एनडीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में देश की नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वकांक्षी योजना को जोर-शोर से आगे बढ़ाया था, लेकिन इस बार के बजट में इसके लिए काफी कम धनराशि रखी गई है। ...
आर्थिक समीक्षा 2018-19 में रेल दुर्घटनाओं में आई अप्रत्याशित गिरावट को रेखांकित करते हुए माल ढुलाई राजस्व में 5.33 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ कई उपलब्धियों का बयान किया गया था. भारतीय रेल ने 2018-19 के दौरान सुरक्षा और संरक्षा के मामले में उल्लेखनीय प ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले समय में एटीएम की तरह ही आप किसी भी बैंक के ब्रांच से लेन-देन कर पाएंगे. अपने ही बैंक की ब्रांच से लेन-देन की अनिवार्यता नहीं रहेगी. इसके लिए जल्द ही रिजर्व बैंक और सभी बैंकों के साथ वार्ता की जाएगी. ...
पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता बचाने के लिए राजस्थान की भाजपा सरकारों ने पेट्रोल-डीजल के दामों पर नियंत्रण किया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इनकी कीमतों में बढ़ोत्तरी ...
