वेतन आयोग देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करता है। आयोग एक पद्धति के द्वारा लोगों को वेतन तय करता है। सातवां वेतन आयोग भी वेतन निर्धारित करने की सबसे ताजा पद्धति है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। Read More
राशन न बंद करने के पीछे अधिकारियों का कहना था कि सेना की इकाइयां ज्यादातर शांत इलाकों में युद्धाभ्यास करती हैं। ऐसे इलाकों में अधिकारियों के लिए खुद से राशन का इंतजाम करना कठिन होता है। ...
सोलापुर विश्वविद्यालय को अहिल्यादेवी का नाम सोलापुर विश्वविद्यालय को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर का नाम देने के निर्णय पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. ...
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ...
घरभाड़ा भत्ता विविध शहरों/ गांवों के वर्गीकरण के आधार पर दिया जाएगा. छठवें वेतन आयोग के घरभाड़ा भत्ते की अपेक्षा नए घरभाड़ा भत्ते का प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है. ...
सरकार ने शुक्रवार को ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए एक बड़ी पेंशन योजना की भी घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपय ...
केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही नहीं एनपीएस निकासी की राशि को केंद्र सरकार टियर 2 शहरों में 40% से 60% तक बढ़ाएगी। ...
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इस कदम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी। ...
