7वां वेतन आयोग: बजट 2019 में ग्रेच्युटी भुगतान में बदलाव से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जानिए कैसे
By स्वाति सिंह | Published: February 1, 2019 04:10 PM2019-02-01T16:10:44+5:302019-02-01T16:18:29+5:30
सरकार ने शुक्रवार को ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए एक बड़ी पेंशन योजना की भी घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
बजट 2019 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इससे न केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) बल्कि इसके साथ-साथ भविष्य निधि (ईपीएफओ) में फायदा मिलेगा।इसके अलावा ग्रेच्युटी योजना के तहत आप अमीर बन सकते हैं।वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट को पेश करते हुए घोषणा कि ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग आधारित वेतन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए एक बड़ी पेंशन योजना की भी घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
गोयल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) की घोषणा करते हुए कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।
गोयल ने कहा, ‘‘यह संभवत: पांच साल में असंगठित क्षेत्र के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कर्मचारी देश के 50 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देते हैं।
वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष से ग्रैच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की।
गोयल ने कहा कि पीएमएसवाईएम के तहत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगियों को इसके लिए हर महीने 100 रुपये का योगदान देना होगा।