वेतन आयोग देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करता है। आयोग एक पद्धति के द्वारा लोगों को वेतन तय करता है। सातवां वेतन आयोग भी वेतन निर्धारित करने की सबसे ताजा पद्धति है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। Read More
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी के अगले दौर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच , केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) और छात्रावास सब्सिडी का दावा क्या करना चाहिए। ...
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को बैंक से मासिक पेंशन स्लिप मिलेगी । । बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली स्लिप में जमा की गई राशि,कर कटौती के साथ-साथ भुगतान की गई मासिक पेंशन का भी पूरा विवरण दिया जाएगा । साथ ही उन्हें अब बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ ...
चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और छुट्टियां पहले से ही तय हैं। वर्तमान समय में उसका ही पालन किया जा रहा है। ...
कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हर साल 20 दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इस खबर की सच्चाई अब लोगों के सामने आ रही है। ...
कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने वित्त वर्ष की चुनौती को देखते हुए जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को टाल दिया था। ...
