वेतन आयोग देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करता है। आयोग एक पद्धति के द्वारा लोगों को वेतन तय करता है। सातवां वेतन आयोग भी वेतन निर्धारित करने की सबसे ताजा पद्धति है। इसके तहत छठे वेतन आयोग की तुलना में सरकारी कर्मचारियों वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। Read More
साल 2016 में सातवां वेतन आयोग आने के बाद से सरकार ने महंगाई भत्ता खत्म कर दिया था। हालांकि बाद में इसे लागू कर दिया गया। इसके बाद हर छह महीने पर सरकार इसे AICPI के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ाती है। ...
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा की उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की वेतन वृद्धि किए जाने से राज्य सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ...
राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदेश के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2019 से लागू है। इस ऐलान का फायदा कर्नाटक के जिला पंचायत स्टाफ, सरकारी मदद से चल रहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा पेंशनरों को भी इसका फायदा मिलेगा। ...
7th Pay Commission: बता दें कि नए केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे। ...
7th Pay Commission: मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही वेतन देने का फैसला किया है। अब एमपी के कर्मचारियों को 24 और 25 अक्टूबर को वेतन मिलेगा। ...
7th Pay Commission: पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था और उसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था। नया केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर को अस्तित्व म ...
झारखंड सीएम रघुबर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से प्रभावी रिवाईज वेतनमान (7th pay commission) में एक जुलाई, 2019 के प्रभाव से DA की दरों में 5 प्रतिशत के इजाफे को मंजूरी दी है। ...
