7वां वेतन आयोग: पश्चिम बंगाल के सरकारी अध्यापकों को ममता सरकार की सौगात, सैलरी में इतनी बढोतरी!
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 7, 2019 12:54 PM2019-11-07T12:54:01+5:302019-11-07T12:54:01+5:30
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा की उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की वेतन वृद्धि किए जाने से राज्य सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
7वां वेतन आयोग: पश्चिम बंगाल के सरकारी अध्यापकों को ममता सरकार की सौगात, सैलरी में इतनी बढोतरी!
पिछले कुछ महीनों में विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बारे में अच्छी खबर मिल रही थी। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी उच्च शिक्षण संस्थानों में सेवाएं दे रहे सरकारी अध्यापकों के वेतन वृद्धि का फैसला किया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशों के मुताबिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UCG) के संशोधित वेतनमान को लागू करने का निर्णय किया था।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा की उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की वेतन वृद्धि किए जाने से राज्य सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 2016 से 2019 तक सभी राज्य सरकार के शिक्षकों को सालाना 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि लाभ भी मिलेगा।
पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और जाधवपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार के इस कदम की तारीफ की है। उच्च शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार के शिक्षकों ने संशोधित वेतनमान को लागू करने के पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।
