नई दिल्ली: आम चुनावों से पहले, सरकार ने गुरुवार को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी ₹300 बढ़ाने की घोषणा की। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर सब्सिडी ₹200 से बढ़ाकर ₹300 प्रति बोतल कर दी थी। ₹300 प्रति सिलेंडर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अब इस सब्सिडी को 2024-25 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस कदम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की संभावना है और सरकार पर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। आम चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं।
ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), एक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने गरीब घरों की वयस्क महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की।
जबकि कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किया गया था, लाभार्थियों को बाजार मूल्य पर एलपीजी रिफिल खरीदना पड़ता था। जैसे ही ईंधन की कीमतें बढ़ीं, सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई लाभार्थियों को ₹200 प्रति सिलेंडर सब्सिडी प्रदान की। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर ₹300 कर दिया गया।
मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले, सरकार ने अगस्त के अंत में रसोई गैस की कीमतों में ₹200 प्रति सिलेंडर की कटौती की थी। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमत 903 रुपये पर आ गई।
उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए, ₹300 प्रति सिलेंडर सब्सिडी पर विचार करने के बाद कीमत ₹603 थी, जिसका भुगतान सीधे कनेक्शन धारकों के बैंक खातों में किया जाता है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को लक्षित समर्थन उन्हें एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 20 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 3.68 हो गई। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी लक्षित सब्सिडी योजना के लिए पात्र हैं।