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जापान के आयोग ने पुरुष शाही उत्तराधिकार व्यवस्था को नहीं बदलने की सिफारिश की

By भाषा | Updated: December 22, 2021 21:33 IST

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तोक्यो, 22 दिसंबर (एपी) जापान के शाही परिवार में पुरुषों की तेजी से घटती संख्या के बावजूद एक सरकारी आयोग ने पुरुष शाही उत्तराधिकार व्यवस्था को बरकरार रखने की सिफारिश की है।

आयोग ने बुधवार को प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह सुनिश्चित करने के तरीके प्रस्तावित किए गए कि पर्याप्त संभावित उत्तराधिकारी हो। इसके लिए पूर्व के शाही परिवारों में से किसी पुरुष को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में अपनाना और शाही घराने की महिलाओं को आम लोगों से शादी करने के बाद अपना दर्जा बनाए रखने की अनुमति देना शामिल है।

दोनों विकल्पों के लिए 1947 के ‘इम्पीरियल हाउस लॉ’ में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व मूल्यों को संरक्षित करता है। आयोग ने इस मुद्दे पर अपना विचार नहीं दिया कि क्या मौजूदा पुरुष उत्तराधिकार व्यवस्था को बनाए रखना व्यावहारिक है।

शाही उपपत्नी की प्रथा अब छोड़ दी गई है जिससे शाही परिवार का आकार घटकर 17 रह गया है। सम्राट नारुहितो के 86 वर्षीय चाचा, प्रिंस हिताची के अलावा केवल दो संभावित उत्तराधिकारी हैं-उनके छोटे भाई अकिशिनो और उनके किशोर पुत्र हिसाहितो।

सम्राट की इकलौती संतान, आइको (पुत्री) सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए योग्य नहीं है। मौजूदा कानून के तहत अगर आइको अपने चचेरे भाई माको की तरह आम आदमी से शादी करती हैं, तो उन्हें शाही परिवार छोड़ना होगा। माको ने पिछले महीने अपनी कॉलेज की प्रेमिका से शादी की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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