Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का खुद उनके ही देश में विरोध हो रहा है। जी हां, दरअसल, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को खत्म करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत भारत से आयात पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया गया था।
उन्होंने इन उपायों को "अवैध" और अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक बताया। यह प्रस्ताव प्रतिनिधियों डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति द्वारा पेश किया गया है, और यह ब्राजील पर इसी तरह के टैरिफ को समाप्त करने और आयात शुल्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सीनेट के द्विदलीय उपाय के बाद आया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रस्ताव 27 अगस्त, 2025 को भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत "माध्यमिक" शुल्कों को रद्द करने की मांग करता है, जो पहले के पारस्परिक टैरिफ के अतिरिक्त थे, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत कई भारतीय मूल के उत्पादों पर शुल्क को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था।
कांग्रेसवुमन रॉस ने कहा, "उत्तरी कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और एक जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के माध्यम से भारत से गहराई से जुड़ी हुई है।" उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि उत्तरी कैरोलिना के निर्माता सालाना सैकड़ों मिलियन डॉलर का सामान भारत को निर्यात करते हैं।
कांग्रेसमैन वेसी ने कहा, "भारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक भागीदार है, और ये अवैध टैरिफ उत्तरी टेक्सास के आम लोगों पर एक टैक्स हैं जो पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं।"
इस बीच, भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसमैन कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये टैरिफ "अनुत्पादक हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं," इस बात पर जोर देते हुए कि इन्हें समाप्त करने से अमेरिका-भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
कृष्णमूर्ति ने कहा, "अमेरिकी हितों या सुरक्षा को आगे बढ़ाने के बजाय, ये शुल्क आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं, और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। इन हानिकारक टैरिफ को समाप्त करने से संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के साथ मिलकर हमारी साझा आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।"
यह प्रस्ताव कांग्रेसी डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप के एकतरफा व्यापार उपायों को चुनौती देने और भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को फिर से स्थापित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अक्टूबर की शुरुआत में, रॉस, वेसी और कृष्णमूर्ति ने, कांग्रेसी रो खन्ना और कांग्रेस के 19 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर, राष्ट्रपति से अपनी टैरिफ नीतियों को पलटने और भारत के साथ तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का आग्रह किया था।
बयान में कहा गया है, "ट्रम्प के भारत टैरिफ को खत्म करना कांग्रेसी डेमोक्रेट्स द्वारा व्यापार पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार को वापस पाने और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके एकतरफा रूप से अपनी गलत व्यापार नीतियों को लागू करने से रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।"
इससे पहले अगस्त में, ट्रम्प ने 1 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसके कुछ दिनों बाद 25 प्रतिशत की और बढ़ोतरी की गई, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया। उन्होंने इसका कारण भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद बताया और दावा किया कि यह यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध के मकसद को बढ़ावा देता है।