न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि किसी आरक्षित श्रेणी में होने के कारण उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए विचार किये जान ...
पिछले हफ्ते, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के आदेश जारी किया । इन 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किए जाने के लिए पहले भी कोशिशें की गई है। ...
मराठा समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक आरक्षण (एसईबीसी) कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों ने एकराय से मंजूरी मिल गई. ...
इन 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किए जाने के लिए पहले भी कोशिशें की गई हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अहम वक्त पर इसका आदेश देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। ...
सपा के जावेद अली खान ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई थी और आठ फरवरी को मानव संसाधन विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली पर रोक लगा कर, 200 प्वाइंट वाली पुरानी प्रणाली लाई जाएगी। ...
बीते महीने महाराष्ट्र में मेडिकल और डेंटल पीजी दाखिलों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण का मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि कोटा इस साल लागू नहीं होगा। ...
आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज जी रोहिणी कर रही हैं। आयोग को 31 मई 2019 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जस्टिस जी रोहिणी दिल्ली हाइकोर्ट की पूर्व चीफ रही हैं। ...
