भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेखी ने कहा कि राजीव गांधी 1980 के दशक में शाह बानो के समय इस जिम्मेदारी को निभा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल के समय भी इसी तरह का विरोध ह ...
रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019’ को चर्चा एवं पारित करने के लिये पेश किया जिसमें विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तीन बार तलाक बोलकर विवाह तोड़ने को निषेध करने का ...
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार सहित कुछ राज्यों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र छह साल है वहीं त्रिपुरा सहित कुछ अन्य राज्यों में यह पांच साल है। आयु सीमा के निर्धारण की ‘कट ऑफ’ तारीख भी भी कहीं 31 मार्च, कहीं 30 जून और कहीं ...
स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारी साथी तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने 46 साल बाद देश को और इस सदन को आपबीती सुनाई, हम सभी उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। मंत्री ने चर्चा में शामिल होने वाले सभी सांसदों का आभार जताते हुए कहा कि हम चर्चा से निकलकर आए ए ...
विपक्षी दलों के सांसद अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर हंगामा कर रहे हैं और पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। ...
उच्च सदन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केन्द्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट ट ...
तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह संसद में चर्चा के बिना विधेयकों को पारित कराने में लगी है। उन्होंने मांग की कि आरटीआई संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। ...
बुधवार को लोकसभा में जब विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस बिल का मतलब तो ये हुआ कि अगर सरकार चाहे तो किसी ना किसी मामले में दोषी बनाकर आपको सजा दिला सकती है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूदगी न ...
