देश में कोयले की मांग बढ़ी, आपूर्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए जल्द 41 नए कोयला ब्लॉक की नीलामी होगीः मंत्री
By भाषा | Published: July 17, 2019 01:39 PM2019-07-17T13:39:44+5:302019-07-17T13:39:44+5:30
जोशी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि कुछ खास ताप विद्युत संयंत्रों को कोकिंग कोल की आपूर्ति के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। इसलिए, देश में उपलब्ध कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं।
वर्ष 2018-19 में रेलवे के कुल लदान में 50 प्रतिशत कोयला था।
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कहा कि बहुत जल्द 41 नये कोयला ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। साथ ही, देश में उपलब्ध कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
जोशी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि कुछ खास ताप विद्युत संयंत्रों को कोकिंग कोल की आपूर्ति के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। इसलिए, देश में उपलब्ध कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश में कोयले की मांग बढ़ रही है, लेकिन इसकी आपूर्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द 41 नये कोयला ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2030 तक हम कोयले के उत्पादन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
उन्होंने एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई, खासतौर पर बिजली संयंत्रों के लिए इसके परिवहन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2018-19 में रेलवे के कुल लदान में 50 प्रतिशत कोयला था।
मल्टीब्रांड में एफडीआई संबंधी नियम में बदलाव का प्रस्ताव नहीं : मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि मल्टीब्रांड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, गणेश सिंह और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के जवाब में गोयल ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट व्यवस्था है कि जिस कंपनी में 49 फीसदी से अधिक एफडीआई होगा उसे मल्टीब्रांड में व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी।
इस व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार की ओर से छोटे कारोबारियों के लिए घोषित पेंशन योजना के तहत हलफनामा देने की व्यवस्था की गई है क्योंकि मोदी सरकार को देश के व्यापारियों पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना के माध्यम से छोटे कारोबारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है।
