असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
असम के संसदीय कार्य एवं सूचना मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि राज्य सरकार ने असम के निवासियों (जिनके नाम एनआरसी में हैं और जो छूट गए हैं) को अपने आधार कार्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अनंतिम आवेदन दाखिल करने की मंजूरी दी। ...
असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा, यह फैसला ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और अन्य स्वदेशी संगठनों के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया था। हम अगस्त 2019 में प्रकाशित एनआरसी की सूची को स्वीकार नहीं करेंगे। ...
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि कोविड-19 के संक्रण के कारण, जनगणना 2021 का संचालन और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ...
अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को, अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ...
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) वाले ओवैसी के बयान पर टिकैत ने कहा कि ओवैसी और भाजपा के बीच चाचा-भतीजा का संबंध है। उन्हें इस बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए. वह यह बात सीधे कह सकते हैं। ...
रविवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चेतावनी दी कि अगर सीएए और एनआरसी को खत्म नहीं किया गया, तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरेंगे और इसे शाहीन बाग में बदल देंगे। ...
गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने इस साल 23 मार्च को असम सरकार से कहा था कि अंतिम मसौदे से बाहर किए गए लोगों की नागरिका को खारिज करने की पर्ची जारी करना तेजी से पूरा किया जाएगा। ...
