असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
स्वरा भास्कर और फहद की शादी के निमंत्रण कार्ड भी छप गए हैं और कार्ड पर बनाई गई तस्वीरें अब चर्चा के केंद्र में हैं। कार्ड पर कुछ तस्वीरें बनी हैं जिन पर लिखा है 'कागज नहीं दिखाएंगें', इसके अलावा निमंत्रण कार्ड पर मुंबई का मरीन ड्राइव, दिलवाले दुल्हन ...
उन्होंने कहा, ‘‘ मेघालय को गुवाहाटी या दिल्ली के नहीं, बल्कि उनके लोग ही चलायेंगे। हम इसे बंगाल से नहीं चलायेंगे। हम आपके मित्र हैं और आपकी जो भी जरूरत होगी, हम आपकी मदद करेंगे।’’ ...
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सिर्फ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल होना ही किसी की नागरिकता साबित नहीं करता। किसी व्यक्ति को अपने आप को भारतीय साबित करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराना जरूरी है। ...
ताजा विवाद वर्तमान एनआरसी, कोऑर्डिनेटर हितेश देव सरमा ने अपने पूर्ववर्ती प्रतीक हाजेला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर खड़ा किया है। प्रतीक हाजेला ने सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में अगस्त, 2019 में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) तैयार किया था, ले ...
राज्य एनआरसी समन्वयक हितेश देव शर्मा ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर राज्य भर में विदेशियों के न्यायाधिकरण (एफटी) के सदस्यों से कहा कि वे एनआरसी के मसौदे और इसकी पूरक सूची को मामलों के निपटान के लिए विश्वसनीय सबूत के रूप में न मानें। ...
असम के संसदीय कार्य एवं सूचना मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि राज्य सरकार ने असम के निवासियों (जिनके नाम एनआरसी में हैं और जो छूट गए हैं) को अपने आधार कार्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अनंतिम आवेदन दाखिल करने की मंजूरी दी। ...
असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा, यह फैसला ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और अन्य स्वदेशी संगठनों के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया था। हम अगस्त 2019 में प्रकाशित एनआरसी की सूची को स्वीकार नहीं करेंगे। ...
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि कोविड-19 के संक्रण के कारण, जनगणना 2021 का संचालन और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ...
