कानूनों की वापसी करने का निर्णय लेने में सरकार को पूरा एक साल लग गया, और मिनटों में कानूनों को निरस्त कर दिया गया. कोई बहस नहीं, कोई विचार-विमर्श नहीं. संसद को इस बारे में सरकार से सवाल-जवाब का अवसर मिलना ही चाहिए था. ...
बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद सोमवार को शीत सत्र के पहले दिन सरकार ने बिना किसी चर्चा के तीनों कानूनों को वापस लेने का विधेयक संसद के दोनों से भारी हंगामें के बीच पास करा लिया. ...
महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि कुंटे मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ काम करते रहेंगे. ...
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल ने पूछा था कि क्या विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) का हवाईअड्डे पर उत्पीड़न किया गया और वापस भेज दिया गया और क्या कुछ एनआरआई से अधिकारियों ने किसान आंदोलन की मदद न करने के लिए भी कहा? ...
अभी तक न तो प्रधानमंत्री और न ही उनके किसी मंत्री ने अभी तक किसानों के मौत का जिक्र तक नहीं किया है और न ही कोई संवेदना व्यक्त की है. बजट सत्र के दौरान सदन में शोक प्रस्ताव लाने की पेशकश पर भी विचार करने से इनकार कर दिया था। ...
Farmers postponed Sansad March।किसानों ने Modi govtको फैसलों की ‘आकाशवाणी’ के बजाय बातचीत के लिए कहा । 29 नवंबर को संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत के मौके पर आयोजित होने वाला 'संसद मार्च' किसान संगठनों ने स्थगित कर दिया है, यह फैसला शनिवार को हुई संय ...
केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला लिया गया. इससे पहले दिन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की थी. ...
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें अनिल देशमुख की तरह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई उनकी जांच कर रही है। ...
