राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
कोरोना संकट के बीच कई चीजें ठप पड़ गई हैं. इसमें राजनीति भी है. सीएए के खिलाफ आंदोलन बंद हो गया है. शिक्षा संस्थाएं बंद होने के कारण छात्र आंदोलन की संभावनाएं ही समाप्त हो गई हैं.कोरोना के कारण हर ओर मौन है. ...
देशद्रोही भाषण देने और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम निचली अदालत के पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय देने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा है। ...
मानवाधिकार संस्था के दक्षिण एशिया क्षेत्र की निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने 82 पन्नों की रिपोर्ट ‘शूट दी ट्रेटर्स: डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स अंडर इंडियाज न्यू सिटिजनशिप पॉलिसी’ जारी करते हुए कहा कि नया संशोधित नागरिकता कानून भारत के अंतरराष्ट्रीय ...
संशोधित नागरिकता कानून को ले कर हाल ही में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के एक मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए, उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत है जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिरोही ने हैदर की पुलि ...
कोरोनाः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में राजधानी लखनऊ समेत 16 जिलों में अगले तीन दिनों के लिए 'लॉकडाउन' घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश की जनता ने 'जनता कर्फ्यू' में सराहनीय योगदान किया है। हमारा यह कार्यक्रम अभी ...
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सोमवार (23 मार्च) से राजधानी को लॉकडाउन कर दिया है। आज सुबह छह बजे दिल्ली लॉकडाउन हो गई है। यहां स्थानीय स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण के छह मामले सामने आने के बाद कड़े कदम उठाए गए हैं। ...
CAA के खिलाफ महिलाओं की अगुवाई वाले शाहीन बाग के धरने को 100 दिन होने वाले हैं। धरने में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यहां संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ 15 दिसंबर से धरना जारी है। ...
