राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया जा चुका है। हालांकि अब भी इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। ...
केंद्रीय गृह मंत्रालय जब-जब 6 महीने की बढ़ोत्तरी चाहता है, तब तब खबर बनती है. यह सिलसिला जारी है. वहीं, केंद्रीय मंत्री जब भी कोई अवसर मिलता है, यह कहने से नहीं चूकते कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा और जल्द लागू होगा. ...
यह दावा भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करने वाले सीमांत लोक संगठन (एसएलएस) ने किया है।उनमें से कई यह देखने के बाद पाकिस्तान लौट आए कि उनके नागरिकता आवेदन में कोई प्रगति नहीं हुई है। ...
डॉ कफिल खान को कोर्ट ने नागरिकता कानून पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में राहत मिली है । इसपर कफिल ने कहा कि कोर्ट के इस निर्णय से न्यायापालिका पर विश्वास बढ़ेगा । ...
बंगाल में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है जो 1950 के बाद से मुख्यत: धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर राज्य में आए थे। 30 लाख की आबादी वाले इस समुदाय का प्रभाव नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में 30-40 विधानसभा सीटों पर है। ...
कांग्रेस को “बिकी हुई” पार्टी करार देते हुए अमित शाह ने कहा कि उसके पास भाई-बहन (राहुल गांधी और प्रियंका गांधी) के लिये पर्यटन योजनाओं को बढ़ावा देने के अलावा कोई और एजेंडा नहीं बचा है। ...
भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीएए को ईमानदार नीयत से पड़ोसी देशों से हमारे देश आए उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए पारित किया था। ...
