आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
देश में पिछले कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन कानून (CAA ) और एनआरसी व एनपीआर, आर्टिकल 370, राम मंदिर, देश की गिरती अर्थव्यस्था, बेरोजगारी जैसे कई अहम मुद्दों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी की आलोचना हो रही है। ...
अधिकारियों ने बताया कि करीब 34 राजनीतिक बंदियों को डल झील किनारे स्थित होटल से हॉस्टल ले जाया गया था। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड की परिस्थितियों और होटल में तापमान नियंत्रित करने वाले उपयुक्त उपकरणों के अभाव के मद्देनजर ऐसा किया गया। ...
शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया कि सीमाओं का अशांत होना देश के लिए अच्छा नहीं है। पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में बुधवार को आतंक निरोधी अभियान के दौरान महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले सेना के जवान संदीप रघुनाथ सावंत की मौत की पृष्ठभूमि म ...
लोग सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट (सहमत) के तत्वाधान में यहां कॉस्टि्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए थे। सफदर हाशमी के भाई सुहैल हाशमी ने कहा कि एक जनवरी 1989 को साहिबाबाद में एक मंडली की ओर से पेश किए जा रहे थिएटर प्रस्तुति के दौरान सफरदर हाशमी पर हमला किया ग ...
जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि कश्मीर में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से सभी सरकारी अस्पतालों में इंटरनेट सेवाएं, सभी मोबाइल फोन पर एसएमएस सेवाएं बहाल हो जाएंगी। ...
सेना की लंबे समय से की जा रही मांग को मानते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिजन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। ...
राष्ट्रीय राजधानी में कई सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और आपातकालीन विभाग में सभी सेवाओं को वापस ले लिया। इसके चलते मरीजों के परेशानी का सामना करना पड़ा। ...
