यह मामला भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने का है। संयुक्त प्रगतीशील गठबंधन (यूपीए) की मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने 8 फरवरी 2010 को इटली की कंपनी फिनमैकेनिका की सहयोगी इंडो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टेलैंड से हेलीकॉप्टर खरीदने का अनुबंध किया है। यह डील कुल 3600 करोड़ रुपये में की गई थी। लेकिन यूपीए 2 की मनमोहन सरकार ने ही इस डील को साल 2014 की जनवरी में रद्द कर दिया था। कई स्तर की जांच-पड़ताल में यह खुलासा हुआ था कि करीब 360 करोड़ रुपये रिश्वतखोरी व कमीशन के तौर पर खर्च हुए। साथ ही कई भारतीय अफसरों और नेताओं के नाम रिश्वत देने व लेने में संलिप्त बताए गए। Read More
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए उनके बयान की एक कॉपी को हासिल करने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया। वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला के धन शोधन मामले में आ ...
एक दिन पहले ही अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला में पुरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यह सौदा रद्द किया जा चुका है। जांच एजेंसी ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि पुरी सहयोग नहीं कर रहे और उनका ...
हिंदुस्तान पावरप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी 27 जुलाई को अदालत पहुंचे थे और मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मामले में गिरफ्तार किये जाने का भय है। अदालत ने शनिवार को उन्हें आज तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान ...
शनिवार शाम छह बजे तक भाषा की विभिन्न फाइलों से जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं :-- अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े़ धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को यहां की एक अदालत ने गिरफ्तारी से सोमवार ...
‘हिंदुस्तान पावरप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ के अध्यक्ष पुरी ने अदालत से कहा कि मामले में उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। ...
ईडी ने गुप्ता को धन शोधन निरोधक कानून के तहत 26 मार्च को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानती के साथ उन्हें राहत दी थी। ...
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सक्सेना को नोटिस जारी की। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सक्सेना को 25 जून से 24 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात, ...
पीठ ने कहा, ‘‘आपकी आशंका सही या गलत हो सकती है लेकिन क्या आप (सरकार) इसे वापस लाने में असहाय हैं?’’ पीठ ने कहा, ‘‘हम आपकी आशंका को समझते हैं। उनका (सक्सेना का) पासपोर्ट सीमित अवधि के लिये है। आप कुछ अन्य शर्तों का सुझाव दे सकते हैं , जिन्हें लगाया जा ...
