कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृहस्पतिवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को एक और झटका दिया है और दावा किया है कि हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक प्रशासन को किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति देगा। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को संपन्न हुए मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार को पारित किया था। इस पर बहस के दौरान, विपक्षी कांग्रेस ने मांग की थी कि इसे या तो वापस ले लिया जाए या एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। कांग्रेस ने यह दावा किया कि इसके कई प्रावधान किसान विरोधी हैं। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिनकी मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। मीडिया से बात करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा-जजपा सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने वाले सभी प्रावधानों को सुनियोजित ढंग से समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने किसानों के अधिकारों पर एक और प्रहार किया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हुड्डा ने आगे कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन केवल "इवेंट मैनेजमेंट और विज्ञापन के माध्यम से" सरकार चलाना चाहता है। हुड्डा ने आरोप लगाया, ''वर्तमान सरकार की नीतियों से हर वर्ग उत्पीड़ित है, जो लगातार किसानों के अधिकारों पर हमला कर रही है।'' उन्होंने दावा किया, "अब कोई भी जिलाधिकारी किसानों की सहमति के बिना रातों-रात उनकी जमीन का अधिग्रहण कर सकता है।
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