Bharat Bandh Today: 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने बुधवार को भारत बंद या राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों के भाग लेने की उम्मीद है। फोरम के अनुसार, ‘भारत बंद’ से सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है तथा औपचारिक और संगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं।
आज भारत बंद के बारे में 10 मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
1. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्य अमरजीत कौर के अनुसार, किसानों और ग्रामीण श्रमिकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी हड़ताल में भाग लेंगे।
2. हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारी बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला खनन और राजमार्ग तथा निर्माण जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
3. 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने हड़ताल का आह्वान किया है और श्रम बल से इसे "एक बड़ी सफलता" बनाने की अपील की है।
4. मंच ने कहा कि हड़ताल केंद्र सरकार की "मजदूर विरोधी", "किसान विरोधी" और "राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों" के विरोध में बुलाई गई है।
5. बैंक कर्मचारियों के एक संघ ने पीटीआई को बताया कि बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी भारत बंद में शामिल होंगे। हालांकि कोई बैंकिंग अवकाश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इससे पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इसके अलावा, बंगाल प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ ने कहा कि बीमा क्षेत्र भी हड़ताल में शामिल हो सकता है।
6. स्कूलों और कॉलेजों में सामान्य रूप से कामकाज होने की उम्मीद है, शैक्षणिक संस्थानों को भारत बंद के कारण किसी भी छुट्टी की सूचना नहीं दी जाएगी।
7. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत बंद में इस क्षेत्र के 27 लाख कर्मचारियों के भाग लेने के कारण हड़ताल के दौरान बिजली सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
8. हालांकि रेलवे परिचालन में देरी हो सकती है, लेकिन भारत बंद के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किए जाने के कारण ट्रेन सेवाएं भी निर्धारित समय पर चलेंगी।
9. ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई कुछ मांगों में बेरोजगारी को संबोधित करना, मनरेगा के तहत कार्य दिवस और पारिश्रमिक बढ़ाना और अधिक नौकरियों का सृजन करना शामिल है। मंच ने चार नए श्रम संहिताओं का भी विरोध किया है, जिसके बारे में उसका कहना है कि इसका उद्देश्य सामूहिक सौदेबाजी को खत्म करना और काम के घंटे बढ़ाना है।
10. यूनियनों ने सरकार पर "व्यापार करने में आसानी" का हवाला देते हुए नियोक्ताओं का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया है। फोरम द्वारा जारी बयान में आरोप लगाया गया है कि नए श्रम कोड नियोक्ताओं को जवाबदेही से बचाते हैं।