ऐसे में पीड़ित छात्रा या उसके परिजनों से लिखित शिकायत की अपेक्षा करना जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। महिलाओं को सशक्त करने के बारे में बातें तो बड़ी-बड़ी की जाती हैं लेकिन धरातल पर वास्तविकता आज भी इसके विपरीत है। ...
कई अवसरों का लाभ लेने से लोग चूक जाते हैं। यहीं मध्यस्थों को मौका मिल जाता है, जो कामकाज की रूपरेखा को बदल कर अपने ढंग से समानांतर व्यवस्था चलाने लगते हैं। इसलिए आवश्यक यही है कि कानून के साथ हर वह स्थान जो आम जनता के संपर्क में आता है, वहां सीधी-साद ...
Reserve Bank of India: आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022 के अंत में विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या 2,790 रही, जो उसके पहले के वित्त वर्ष में 2,840 थी. ...
संसद के नए भवन में पहले ही दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत होने से यह स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन कारणों से विशेष सत्र को ऐतिहासिक बता रहे थे। ...
जहां तक भारत का संबंध है, राय के निष्कासन के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा बदले में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को देश से निष्कासित किया जाना पूरी तरह से उचित है. ...
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की प्रस्तावना इस बात को रेखांकित करती है कि बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए भय एवं हिंसा से मुक्त वातावरण का होना अनिवार्य है। ...
शिंदे सरकार ने शनिवार को अपने फैसलों की घोषणा करने से पहले वर्ष 2016 में लिए फैसलों की सूची और उनकी प्रगति की रिपोर्ट रखकर नए निर्णयों की घोषणा की। ...