Bihar And Andhra Pradesh Budget 2024 live: एनडीए सहयोगी राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार पर केंद्र सरकार ने पैसों की बारिश कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता और बिहार के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की। बजट आवंटन ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी। लोगों ने कई वीडियो शेयर किया। केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। केंद्र अमरावती विकास के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी।
केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा।
लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। हम राज्य की राजधानी की जरूरत को समझ रहे हैं। हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और आगामी वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।’’
सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा तथा अधिनियम में उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान भी दिया जाएगा।