निजी शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए भी अब एससी-एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक यह आरक्षण सिर्फ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ही लागू था। ...
लोकसभा और राज्य सभा से में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने के बाद आज राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके यह घोषणा किया है। बताया जा रहा है कि सवर्ण आरक्षण कानून को एक हफ्ते में मान्यता भी मिल जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक राष् ...
सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया। लेकिन ये तो महज शुरुआत है। मोदी सरकार की तरकश में हैं कई और तीर जो बिगाड़ सकते हैं विपक्ष का गणित... ...
राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी गई।लोकसभा ने इस विधेयक को ही मंजूरी दी थी। जहां मतदान में 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी थी। ...
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी। ...
