राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सवर्ण आरक्षण की तरह ही महिला आरक्षण का मुद्दा भी तत्काल कोई बड़ा लाभ नहीं देने वाला है, क्योंकि इसके प्रायोगिक नतीजे सामने आने में बहुत वक्त लगेगा, लिहाजा दोनों ही पहल तो अच्छी हैं, लेकिन इसका सियासी दलों को भले ही फा ...
द्रमुक ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन समुदायों का उत्थान कर सामाजिक न्याय करना है, जो सदियों से शिक्षा या रोजगार से वंचित रहे हैं। ...
निजी शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए भी अब एससी-एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक यह आरक्षण सिर्फ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ही लागू था। ...
लोकसभा और राज्य सभा से में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने के बाद आज राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके यह घोषणा किया है। बताया जा रहा है कि सवर्ण आरक्षण कानून को एक हफ्ते में मान्यता भी मिल जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक राष् ...
सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया। लेकिन ये तो महज शुरुआत है। मोदी सरकार की तरकश में हैं कई और तीर जो बिगाड़ सकते हैं विपक्ष का गणित... ...
राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी गई।लोकसभा ने इस विधेयक को ही मंजूरी दी थी। जहां मतदान में 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी थी। ...
