भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। मौजूदा समय में 245 सदस्यों का प्रावधान है। इसमें अधिकांश सदस्यों को जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। वहीं प्रत्येक दो साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू और उपसभापति नवनिर्वाचित हरिवंश हैं। Read More
वर्ष 2019-20 में बट्टेखाते में डाली गई राशि 2,34,170 करोड़ रुपये थी। इससे पहले 2018-19 में यह 2,36,265 करोड़ रुपये और 2017-18 में 1,61,328 करोड़ रुपये थी। ...
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंकीपॉक्स से जुड़े पूरक सवालों का जवाब देते हुए मांडविया ने यह भी कहा कि इससे घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कोविड-19 बीमारी की तरह तेजी से नहीं फैलती है। ...
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महंगाई को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के गरीबों को ऐसे समय पर दो समय का भोजन मुफ्त मिल रहा है जब श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और सिंगापुर बढ़ती मुद्रा ...
खड़गे ने सदन के सभापति को पत्र लिखकर गुरुवार को उच्च सदन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने का अनुरोध किया। ...
राज्य सभा से इस हफ्ते के लिए निलंबित हुए विपक्ष के 20 सांसद 50 घंटे का प्रदर्शन संसद परिसर में कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने बुधवार को पूरी रात खुले आसमान में बिताई। ...
लोकसभा में तख्तियां लेकर महंगाई के विरोध में नारेबाजी के बाद कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। संसद के इस मानसून सत्र में अब तक कुल मिलाकर 24 सांसदों को निलंबित किया गया है। इसमें से 20 को इस पूरे हफ्ते के लिए निलं ...
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्य सभा से इस हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले कर राज्य सभा से 19 सांसदों को पूरे हफ्ते के लिए निलंबित किया गया था। ...
राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह ने सर्वसम्मति से पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया था। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने के सवाल पर वित्त ...