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'न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कानून नहीं बना सकते, समलैंगिक विवाहों पर विधायी व्यवस्था बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है' - सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ - Hindi News | CJI DY Chandrachud cannot make laws through judicial decisions same sex marriages jurisdiction of Parliament | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कानून नहीं बना सकते, समलैंगिक विवाहों पर विधायी व्यवस्था बनाना संसद क

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) इस समय अमेरिका में हैं। उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम का उल्लेख किया और कहा कि यह विभिन्न धर्मों से संबंधित विषमलैंगिकों के विवाह संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और समलैंगिक विवाह की अनुमति न देने के ल ...

Same-sex marriage case: सुप्रीम कोर्ट ने एकसाथ रहने के अधिकार को दी मान्यता, लेकिन शादी को नहीं, संसद पर डाली जिम्मेदारी - Hindi News | Supreme Court Recognises Queer Couples' Right To Live-In, But Not To Marry Onus On Parliament | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Same-sex marriage case: सुप्रीम कोर्ट ने एकसाथ रहने के अधिकार को दी मान्यता, लेकिन शादी को नहीं, संसद पर डाली जिम्मेदारी

अकेले छोड़े जाने का अधिकार और गरिमा का अधिकार तथा अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 की अभिन्न विशेषता है। ...

Same-sex marriage case: विवाहित विषमलैंगिक जोड़े को लेकर बोले CJI- "ऐसी कोई चीज नहीं जो ये साबित करे कि..." - Hindi News | Same-sex marriage case CJI DY Chandrachud says that there is no material which proves that only a married heterosexual couple can provide stability to a child | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Same-sex marriage case: विवाहित विषमलैंगिक जोड़े को लेकर बोले CJI- "ऐसी कोई चीज नहीं जो ये साबित करे कि..."

समलैंगिक विवाह मामले पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह साबित करती हो कि केवल एक विवाहित विषमलैंगिक जोड़ा ही एक बच्चे को स्थिरता प्रदान कर सकता है। ...

समलैंगिक विवाह पर आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला - Hindi News | Supreme Court Verdict On Same-Sex Marriage Today | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :समलैंगिक विवाह पर आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला

सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का लगातार विरोध किया है, इसे शहरी अभिजात्य अवधारणा बताया है और तर्क दिया है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेना और बहस करना संसद पर निर्भर है। ...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई' - Hindi News | Supreme Court said, 'Constitution bench will hear petitions filed against electoral bond scheme' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई'

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग यानी चुनावी बॉन्ड योजना के जरिये मिलने वाले चंदे के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। ...

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, "समाचार चैनलों के स्व-नियमन को और कड़ा करने की जरूरत है" - Hindi News | Chief Justice DY Chandrachud's bench in the Supreme Court said, "Self-regulation of news channels needs to be further tightened" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, "समाचार चैनलों के स्व-नियमन को और कड़ा करने की जरूरत है"

सुप्रीम कोर्ट ने समाचार चैनलों पर प्रसारित हो रही खबरों को लेकर अपनी नाराजगी एक बार फिर जाहिर की है। ...

सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी, तय होगा मानदंड, सीजेआई ने दी जानकारी - Hindi News | Judges appointment process to be more transparent, says Chief Justice | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी, तय होगा मानदंड, सीजेआई ने दी जानकारी

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। ...

न्याय के रास्ते से भटका सकता है मीडिया ट्रायल, ब्रीफिंग के बारे में विस्तृत नियमावली तैयार की जाए - सुप्रीम कोर्ट - Hindi News | Media trial can deviate from the path of justice Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :न्याय के रास्ते से भटका सकता है मीडिया ट्रायल, ब्रीफिंग के बारे में विस्तृत नियमावली तैयार की जाए -

शीर्ष अदालत उन मामलों में मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जांच जारी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की तत्काल आवश्यकता है कि पत्रकार ...