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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की याचिका खारिज करते हुए कहा, "जज के जजमेंट में यदि बेइमानी हो तो यह न्यायिक कदाचार की सबसे बुरी बात है" - Hindi News | Supreme Court dismissed the former judge's petition, saying, "If there is dishonesty in the judge's judgment, then it is the worst thing of judicial misconduct" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की याचिका खारिज करते हुए कहा, "जज के जजमेंट में यदि बेइमानी हो तो यह न्यायिक कदाचार की सबसे बुरी बात है"

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने आगरा में तैनात पूर्व जज मुजफ्फर हुसैन ने भूमि अधिग्रहण मामले में वादियों को अधिक मुआवजा देकर गंभीर कदाचार के मामले में इलाहाबाद दाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि जज के जजम ...

UP Election 2022: बाहुबली विजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका की खारिज - Hindi News | UP Election 2022: Bahubali Vijay Mishra gets a setback from the Supreme Court, dismisses the bail plea | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :UP Election 2022: बाहुबली विजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मिश्रा की विशेष जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जमानत विचार न करने के योग्य है  ...

जमानत मिलने के बाद भी बहुतों के लिए जेल से रिहाई की राह नहीं आसान, एक महीने से भी अधिक लग जाता है समय - Hindi News | untertrials jail court bail police | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जमानत मिलने के बाद भी बहुतों के लिए जेल से रिहाई की राह नहीं आसान, एक महीने से भी अधिक लग जाता है समय

इस साल जुलाई में जमानत मिलने के बाद भी आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 कैदियों की रिहाई होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. ...

लोगों की असहिष्णुता के कारण डाबर को विज्ञापन वापस लेना पड़ा: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ - Hindi News | supreme-court-justice-dy-chandrachud-dabur-ad-pulled-on-ground-of-public-intolerance | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :लोगों की असहिष्णुता के कारण डाबर को विज्ञापन वापस लेना पड़ा: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

डाबर इंडिया लिमिटेड के उत्पाद फेम क्रीम ब्लीच के विज्ञापन में एक समलैंगिक महिला जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया था. विज्ञापन को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के साथ ही मध्य प्रदेश के गृहमंत्री से कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी गई थी. ...

नहीं चाहते गैर सरकारी संगठन उच्च न्यायिक सेवा नियमों को चुनौती दें: न्यायालय - Hindi News | Don't want NGOs to challenge higher judicial service rules: Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नहीं चाहते गैर सरकारी संगठन उच्च न्यायिक सेवा नियमों को चुनौती दें: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह नहीं चाहता कि ‘व्यस्त रहने वाले’ गैर सरकारी संगठन ‘एनजीओ’ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियमों के प्रावधानों को चुनौती दें और उनके बजाए वह असंतुष्ट उम्मीदवारों की बात सुनना चाहेगा। ये नियम सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के ...

उच्च न्यायपालिका में भर्तियों के मुद्दे से तत्काल निपटने का प्रयास कर रहे : सीजेआई - Hindi News | Trying to deal with the issue of recruitments in higher judiciary immediately: CJI | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्च न्यायपालिका में भर्तियों के मुद्दे से तत्काल निपटने का प्रयास कर रहे : सीजेआई

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण ने बड़ी संख्या में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों को ‘बड़ी चुनौती’ करार देते हुए शनिवार को उम्मीद जताई की सरकार उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए कोलेजियम द्वारा अनुशंसा किए गए नामों को तेजी से मंजूरी ...

सुपरटेक उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी: चेयरमैन आर के अरोड़ा - Hindi News | Supertech will file review petition in Supreme Court: Chairman RK Arora | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :सुपरटेक उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी: चेयरमैन आर के अरोड़ा

रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि वह नोएडा में उसके दो 40 मंजिला टावरों को गिराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। उसने साथ ही कहा कि इन इमारतों का निर्माण सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उपनियमों के ...

हमने पढ़ा है, अर्थव्यवस्था कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद तेजी से आगे बढ़ रही है: न्यायालय - Hindi News | We have read, economy is booming after second wave of covid pandemic: Court | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :हमने पढ़ा है, अर्थव्यवस्था कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद तेजी से आगे बढ़ रही है: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कर्ज खातों को गैर-निष्पाादित परिसंपत्ति (एनपीए) या फंसा ऋण घोषित करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर आगे सुनवाई से इनकार कर ...