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सुप्रीम कोर्ट को मिलेगा नया जज, जस्टिस वराले होंगे तीसरे दलित सदस्य, पहलीबार होगा ऐसा - Hindi News | Supreme Court to get a new judge, Justice Varale will be the third Dalit member | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट को मिलेगा नया जज, जस्टिस वराले होंगे तीसरे दलित सदस्य, पहलीबार होगा ऐसा

न्यायमूर्ति बीआर गवई,जो मई से नवंबर 2025 तक मुख्य न्यायाधीश होंगे। और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार के बाद न्यायमूर्ति वरले शीर्ष अदालत में तीसरे दलित न्यायाधीश होंगे। यह पहली बार होगा जब सुप्रीम कोर्ट में तीन दलित जज होंगे।  ...

Ram Mandir: अयोध्या पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट जजों को 'प्राण-प्रतिष्ठा समारोह' में शामिल होने का दिया गया न्यौता - Hindi News | SC judges who gave Ayodhya verdict invited to Ram Lalla pran-pratishtha ceremony | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Ram Mandir: अयोध्या पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट जजों को 'प्राण-प्रतिष्ठा समारोह' में शामिल होने का दिया गया न्यौता

तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई एसए बोबडे, वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय पीठ ने 9 नवंबर, 2019 को विवादित स्थल पर एक ट्रस्ट द्वारा भव्य राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुन ...

Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म किया जाना वैध है' - Hindi News | Article 370: Supreme Court said, 'The decision taken by the Central Government on August 5, 2019 to abolish Section 370 is valid' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म किया जाना वैध है'

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा 5 अगस्त 2019 का धारा 370 खत्म करने का फैसला वैध है। ...

'मैं तो कानून और संविधान का सेवक हूं, मुझे उसी के दायरे में कार्य करना है', कॉलेजियम विवाद पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा - Hindi News | 'I am a servant of the law and the Constitution, I have to work within its limits', Chief Justice Chandrachud said on the collegium dispute | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'मैं तो कानून और संविधान का सेवक हूं, मुझे उसी के दायरे में कार्य करना है', कॉलेजियम विवाद पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम खत्म करने के विषय में कहा कि वो खुद "कानून और संविधान के सेवक" हैं। इस कारण से वो वही कार्य कर सकते हैं, जो उसके दायरे में आते हों। ...

संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करने वाला केशवानंद भारती केस का फैसला 10 भाषाओं में, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया - Hindi News | decision of Kesavanand Bharti case, which defines the basic structure of the Constitution, will be in 10 languages, Chief Justice DY Chandrachud said | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करने वाला केशवानंद भारती केस का फैसला 10 भाषाओं में, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत की न्यायपालिका का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण केशवानंद भारती केस का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ...

"सुप्रीम कोर्ट 'तारीख पर तारीख कोर्ट' बने, हम नहीं चाहते हैं ऐसा", चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा - Hindi News | "Supreme Court becomes 'date after date court', we do not want this", said Chief Justice DY Chandrachud | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :"सुप्रीम कोर्ट 'तारीख पर तारीख कोर्ट' बने, हम नहीं चाहते हैं ऐसा", चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों से अपील की है कि जब तक जरूरी न हो तब तक वो केस में स्थगन की मांग न करें ...

'न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कानून नहीं बना सकते, समलैंगिक विवाहों पर विधायी व्यवस्था बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है' - सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ - Hindi News | CJI DY Chandrachud cannot make laws through judicial decisions same sex marriages jurisdiction of Parliament | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कानून नहीं बना सकते, समलैंगिक विवाहों पर विधायी व्यवस्था बनाना संसद क

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) इस समय अमेरिका में हैं। उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम का उल्लेख किया और कहा कि यह विभिन्न धर्मों से संबंधित विषमलैंगिकों के विवाह संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और समलैंगिक विवाह की अनुमति न देने के ल ...

Same-sex marriage case: सुप्रीम कोर्ट ने एकसाथ रहने के अधिकार को दी मान्यता, लेकिन शादी को नहीं, संसद पर डाली जिम्मेदारी - Hindi News | Supreme Court Recognises Queer Couples' Right To Live-In, But Not To Marry Onus On Parliament | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Same-sex marriage case: सुप्रीम कोर्ट ने एकसाथ रहने के अधिकार को दी मान्यता, लेकिन शादी को नहीं, संसद पर डाली जिम्मेदारी

अकेले छोड़े जाने का अधिकार और गरिमा का अधिकार तथा अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 की अभिन्न विशेषता है। ...