Citizenship amendment bill 2019, Latest Hindi News
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
अलीगढ़ जिला प्रशासन ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महापौर की अगुवाई में आयोजित होने वाले प्रदर्शन की इजाजत देने से मना करते हुए जिले में इंटरनेट सेवाएं गुरुवार रात 12 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे तक बंद कर दी हैं। ...
वीडियो में लालू प्रसाद बीजेपी और आरएसएस को घेरते नजर आ रहे हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जान दे देना लेकिन मुस्लिमों की हिफाजत करना। ...
यह बयान तब आया है जब पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की कि यह कानून ‘असंवैधानिक’ है और उनके संबंधित राज्यों में इसके लिए कोई जगह नहीं है। गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्यों को ऐसे किसी भी के ...
लोक निर्माण मंत्री राउत ने कहा, "कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है। हमने संसद में इसका पुरजोर विरोध किया और हम इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। राज्य में इसके लागू होने का सवाल ही नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उद्धव जी इ ...
महाराष्ट्र के गृह मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नागरिकता बिल के ऊपर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। इस राज्य में सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। उन सभी को यह महसूस होना चाहिए कि यह सरकार उनकी है। ...
