CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका छह दिसंबर 2019 को खारिज कर दी थी। ...
मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका छह दिसंबर 2019 को खारिज कर दी थी। ...
आरोपी के विरुद्ध सीबीआई द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। ईडी ने कहा कि राजू ने 315 लोगों को अवैध रूप से जमीन के प्लॉट बेचकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपने सहयोगियों ...
अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनी लौंड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थाई आदेश जारी किया गया, उनमें कोचर का मुंबई आवास तथा उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियां शामिल हैं। ...
वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने 30 मई, 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए वह अदालत में पहली बार पेश हुए। विशेष न्यायाधीश ने तीन जनवरी को जगन की निजी पेशी से छूट देने की याचिका को खारिज करते हुये कहा कि उन्हें सु ...
पिछले साल नौ अक्टूबर 2019 को दो और महीने देते हुए अदालत ने कहा था कि जांच में अनिश्चितकाल तक देरी नहीं हो सकती है और यह पूरी होनी चाहिए। अदालत ने 31 मई 2019 को जांच के लिए एजेंसी को चार और महीने का वक्त दिया। ...
