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Interview: मोदी सरकार में कोयला सचिव रहे अनिल स्वरूप बोले- कोयला घोटाला था ही नहीं, सीएजी की गणना गलत थी - Hindi News | Interview Anil Swarup, former coal secretary in Narendra Modi govt, says – there was no coal scam calculation of CAG was wrong | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Interview: मोदी सरकार में कोयला सचिव रहे अनिल स्वरूप बोले- कोयला घोटाला था ही नहीं, सीएजी की गणना गलत थी

कोयला घोटाला को लेकर कई तरह की बातें देश में होती रही हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार में कोयला सचिव रहे अनिल स्वरूप ने कहा है कि यह घोटाला तो था ही नहीं. सारी गड़बड़ी तत्कालीन कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) विनोद राय की थी. ...

Fiscal Deficit: संशोधित अनुमान के मुकाबले कम रहा राजकोषीय घाटा, FY22 में हुआ 6.7 प्रतिशत - Hindi News | India's fiscal deficit at 6.7 percent of GDP in FY22 vs revised estimate of 6.9 percent | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :Fiscal Deficit: संशोधित अनुमान के मुकाबले कम रहा राजकोषीय घाटा, FY22 में हुआ 6.7 प्रतिशत

पिछले साल के बजट में केंद्र ने शुरुआत में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। इस बीच 2021-22 के अंत में राजस्व घाटा 4.37 प्रतिशत था। ...

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 4600 करोड़ रुपये के दाल घोटाले का आरोप, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मोदी सरकार दाल की न्यूनतम बोली नियम को हटाकर दिया घोटाले को आमंत्रण - Hindi News | Congress accuses Modi government of Rs 4600 crore pulses scam, Abhishek Manu Singhvi said, Modi government invited scam by removing minimum bidding rule of pulses | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 4600 करोड़ रुपये के दाल घोटाले का आरोप, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मोदी सरकार दाल की न्यूनतम बोली नियम को हटाकर दिया घोटाले को आमंत्रण

केंद्र की नेंद्र मोदी सरकार पर दाल घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने नाफेड में मोदी सरकार ने न्यूनतम बोली के नियम को हटा दिया। जिसके कारण 10 से 15 बड़े मिलर ने ...

2.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं बढ़ी रफ्तार, क्या 55 किमी प्रति घंटा चलने वाली ट्रेनों को 'सुपरफास्ट' कह सकते हैं, कैग रिपोर्ट में खुलासा - Hindi News | indian railway superfast train speed not increase spend 2-5 lakh crores running 55 kmph be called 'superfast' CAG report  | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :2.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं बढ़ी रफ्तार, क्या 55 किमी प्रति घंटा चलने वाली ट्रेनों को 'सुपरफास्ट' कह सकते हैं, कैग रिपोर्ट में खुलासा

भारतीय रेलवे ने मई 2007 में फैसला किया था कि यदि कोई रेलगाड़ी औसतन ब्रॉड गेज पर न्यूनतम 55 किमी प्रति घंटे और मीटर गेज पर 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो उसे ‘सुपरफास्ट’ माना जाएगा। ...

सुप्रीम कोर्ट ने PM-CARES फंड के खुलासे की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज - Hindi News | Supreme Court dismisses plea seeking disclosure of PM-CARES Fund | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने PM-CARES फंड के खुलासे की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट में PM-CARES फंड के ऑडिट के मामले दायर हुई एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो संबंधित याचिका के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और मामले में समीक्षा याचिका ...

बेंगलुरू की सड़कें राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से ज्यादा खतरनाक: CAG रिपोर्ट - Hindi News | CAG report says Bengaluru roads more hazardous than State and national highways | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बेंगलुरू की सड़कें राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से ज्यादा खतरनाक: CAG रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की सामने आई एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बेंगलुरु में बृहत बेंगलुरु महानगरपालिका की सड़कें राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में ज्यादा खतरनाक हैं। ...

आठ नए आईआईटी प्रदर्शन के सभी स्तरों पर पिछड़े, नहीं भरीं सभी सीटें, फैकल्टी कम रही, आरक्षित श्रेणियों को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व - Hindi News | eight-new-iits-fall-short-on-all-performance-administrative-and-infra-parameters-cag-report | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आठ नए आईआईटी प्रदर्शन के सभी स्तरों पर पिछड़े, नहीं भरीं सभी सीटें, फैकल्टी कम रही, आरक्षित श्रेणियों को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व

ऑडिटर ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि इन आठ आईआईटी को बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उपलब्ध सीटों के मुकाबले कम नामांकन दर्ज किया गया, छात्र अनुपात में फैकल्टी की संख्या कम थी, छात्र नामांकन में आरक्षित श्रेणियों का पर्याप्त प्रतिनिध ...

बिहारः कैग की रिपोर्ट में खुलासा- सरकारी विभागों ने बिना मंजूरी आदेश के 7,213 करोड़ रुपये के जमा किए चालान - Hindi News | cag report siad bihar government departments deposited challans worth rs 7,213 crore without approval order | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बिहारः कैग की रिपोर्ट में खुलासा- सरकारी विभागों ने बिना मंजूरी आदेश के 7,213 करोड़ रुपये के जमा किए चालान

हाल ही में विधानसभा में पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया है पीएजी के कार्यालय ने अब तक 7149.67 करोड़ रुपये के 22,857 वाउचर और 63.59 करोड़ रुपये के 316 चालानों पर आपत्ति जताई है। ...